पिंपरी : पिंपळे गुरव येथे अतिक्रमनांवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई सरसकट न करता ठराविक बांधकामांवर केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. अतिक्रमण विरोधी पथकाला सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचावे लागत असल्याने अतिक्रमण विरोधी पथक स्वतःवर नामुष्की ओढवून घेत आहे, हा परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
अतिक्रमण विरोधी पथक सत्ताधारी बोट दाखवतील त्या अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेड यावर कारवाई करताना दिसत आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची बांधकामे मात्र या अतिक्रमण करवाईतून कशी काय सहीसलामत वाचत आहेत, याचे गूढ परिसरातील नागरिकांना समजेना झाले आहे.
पाठीमागे करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई देखील अशीच करण्यात आली होती. पिंपळे गुरव परिसरात वर्षभरात पाच सहावेळा अतिक्रमनांवर कारवाई होते. मात्र, आजपर्यंत झालेल्या कारवाईत ठराविक अनधिकृत बांधकामे मात्र वगळली आहेत. अगदी भिंतीला भिंत चिकटून असली तरी एक बांधकाम पाडले जाते आणि एकाला सोयीस्कर अभय दिले जात असल्याने नागरिक या तोंडदेखल्या कारवायांना वैतागले आहेत. हा दुजाभाव का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
महापालिका प्रशासन स्वतंत्रपणे आपले कर्तव्य बजावीत असते. मात्र, अलीकडे महापालिका प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. हे चुकीचे आहे. अधिकारी अतिक्रमण हटविण्याची कामे तटस्थपणे करीत नसल्याबाबत महापालिका सभागृहात चर्चा झडतात. मात्र, अतिक्रमण विरोधी कारवाई करताना अतिक्रमण विरोधी पथकाचे अधिकारी दुजाभाव करताना दिसतात. लोकडाऊन पूर्वी पिंपळे गुरव येथील ठराविक पत्राशेडवर कारवाई करण्यात आली होती. आज पिंपळे गुरवमध्ये नदीपात्रालगत शंभरहून अधिक अनधिकृत पत्राशेड आहेत. मात्र, केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे अधिकारी कारवाईस टाळाटाळ करतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
संपूर्ण शहरातच अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अतिक्रमणविरोधी पथकातील अधिकारी याकडे गंभीरपणे पाहत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. लोकप्रतिनिधी सांगतील त्या अतिक्रमनांवर कारवाई होते. हेच राजकारणी लोक सभागृहात मात्र या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी तावातावाने बोलतात. सभागृहाबाहेर मात्र याच्या उलट वागतात.
आयुक्तांनी कारवाईत दुजाभाव करीत असलेल्या अतिक्रमण विरोधी पथकातील अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. कायद्यात तरतूद असून, सेक्शन 44 अंतर्गत आयुक्तांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, आयुक्तही गप्प आहेत. कारवाईत दुजाभाव करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आयुक्तही टाळत आहेत.
-एक संतप्त नागरिक