पिंपरी, प्रतिनिधी : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात अहोरात्र रस्त्यावर उभे राहणाऱ्या वाहतूक पोलिसांवरच वरिष्ठांची हुकूमशाही सुरू आहे. १३ तास ड्युटी, चहासाठी ५ मिनिट गेले तर गैरहजर, सिग्नल बिघडला तर पोलिसावरच कारवाई, अपघात झाला तर निलंबन. तसेच तीस ते चाळीस किलोमीटर दूर बदली करीत मानसिक छळ केला जातो, असा आरोप आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाचे अध्यक्ष रविराज साबळे यांनी केला असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केले आहे.
यासंदर्भात रविराज साबळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, पुण्यातील वाढती लोकसंख्या आणि अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी रोजचीच आहे. अशा स्थितीत वाहतूक कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मानसिक वं शारीरिक त्रास दिला जात आहे. सिग्नलमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला, रस्त्यात वाहन बंद पडले किंवा जड वाहनांना वरिष्ठांनीच परवानगी देऊनही, खुलासा मात्र रस्त्यावर कर्तव्य बजावत असलेल्या वाहतूक पोलिसाकडून मागितला जातो. इतकेच नाही, तर वाहनचालकाच्या चुकीमुळे चौकात अपघात किंवा मृत्यू झाला तरी कोणतीही चौकशी न करता थेट वाहतूक पोलिसावर चौकशी बसवून निलंबनाची कारवाई केली जाते.
विभागीय स्तरावर हक्काच्या साप्ताहिक सुट्ट्या आणि रजा मनमानी पद्धतीने बंद केल्या जात आहेत. किरकोळ कारणावरून घरापासून ३० ते ४० किलोमीटर दूर बदली करून मानसिक छळ केला जातो. चौकाच्या मधोमध उभे राहायला सांगितले जाते. मात्र, तिथे कोणतीही सुरक्षितता नसते.
तोंड दाबून बुक्क्याचा मार :
“वरिष्ठांची हुकूमशाही आणि दहशतीमुळे पोलिसांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ अशी झाली आहे. बाजू ऐकून घेणारे कोणीच नाही. या सततच्या मानसिक त्रासातून अनेक कर्मचारी नैराश्यात गेले असून, काहींनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे,” असा गंभीर आरोप साबळे यांनी निवेदनात केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या :
१. पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्हा वाहतूक विभागातील मनमानी कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी
२. कामाचे तास निश्चित करून साप्ताहिक सुट्ट्या सक्तीने लागू कराव्यात
३. तांत्रिक बिघाड आणि चालकांच्या चुकांसाठी पोलिसांना वेठीस धरणे थांबवावे
४. कामाच्या ठिकाणी निवारा, विश्रांती आणि मानसिक आरोग्य सुविधा द्याव्यात
तब्बल १३ तास ड्युटी देऊनही चहासाठी ५ मिनिटे गेले तर गैरहजर दाखवले जाते. सिग्नल बिघडला तर पोलिसावर कारवाई, अपघात झाला तर निलंबन केले जाते. हे चुकीचे आहे. वरिष्ठांच्या हुकूमशाहीने वाहतूक पोलीस नैराश्यात गेले असून, काहींनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करून निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
– रविराज साबळे, अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ, महाराष्ट्र राज्य
