नवी दिल्ली :

नवनिर्मित ‘प्राइम मिनिस्टर सिटीझन अँड रिलीफ इन एमर्जन्सी सिच्युएशन’ अर्थात पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. पीएम केअर फंडात जमा झालेली रक्कम कोरोनाचे संकट पाहता राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद निधीत (NDRF) वळती करावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केली होती.या प्रकरणी आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. गरजेनुसार निर्णय घेण्यास सरकार स्वतंत्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

पीएम केअर फंड हा एक स्वैच्छिक फंड आहे, तर एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ हे फंड वाटप करण्याबाबतच्या कक्षेत येतात असे केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पीठापुढे म्हटले.आम्ही कोणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत नसून पीएम केअर फंडाची निर्मिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या विपरित आहे, असे स्वयंसेवी संस्थेकडून वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयात म्हटले. एनडीआरएफचे ऑडिट सीएजीद्वारे होते, मात्र पीएम केअर फंडाचे ऑडिट खासगी ऑडिटरमार्फत केले जाईल असे सरकार म्हणत असल्याचे दवे यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.

पीएम केअर फंडाविरोधात दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत पीएम केअर फंडाचा बचाव केला होता. राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये येणाऱ्या आपत्तींमध्ये मदतकार्यासाठी पीएम केअर फंड दुसऱ्या कोणत्याही फंडावर रोख लावत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या फंडात लोक स्वेच्छेने दान देतात. एनडीआरएफसारखा फंड असताना पीएम केअर फंडासारख्या फंड सुरू करण्यावर कोणतीही बंदी नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

हा अर्ज CPILने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. कोरोनाशी लढण्यासाठी लोकांनी आणि संस्थांनी दिलेले पैसे हे एनडीआरएफमध्ये वळते करावे, अशी मागणी CPIL ने यात केली होती. यामुळे या पैशाचा उपयोग कोरोनाशी लढण्यासाठी होऊ शकतो, असे CPIL ने म्हटले होते.