नवी दिल्ली :
ऑनलाईन व्यवहार करताना UPI च्या माध्यमातून व्यवहाराला आज खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बहुतांश मोबाईलमधून जे काही व्यवहार होतात ते UPI च्या माध्यमातूनच होतात. UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सांगितले होते. पण आता खासगी बँकानी काही ठराविक UPI व्यवहारानंतर त्याचे शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2016 साली नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन व्यवहार वाढले होते. तसेच कोरोना काळात सुरक्षिततेसाठी लोक रोख रकमे ऐवजी ऑनलाईन व्यवहारांना पसंती देत आहेत. हे व्यवहार पूर्णपणे मोफत असतील असे सुरुवातीला जाहीर केले होते. परंतु खासगी बँकांनी या व्यवहारांमागे शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली आहे. एका व्यक्तीने UPI च्या माध्यमातून 20 व्यवहार केल्यानंतर खासगी बँक प्रतिव्यवहार 2.5 ते 5 रुपये आकारत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात खासगी बँकांनी unified payment interference च्या नावाखाली ग्राहकांकडून 8 टक्के शुल्क आकारले आहे. बँकांनी या शुल्काचे समर्थन करत म्हटले आहे की, 20 व्यवहारानंतर ग्राहकांकडून छोटे व्यवहार कमी होण्यासाठी हे शुल्क आकारण्यात येत आहेत. जास्त व्यवहार झाल्यामुळे बँकेच्या व्यवस्थेवर ताण पडतो. म्हणून मोठे व्यवहार झाले पाहिजेत, असे बँकांंचे मत आहे.
UPI च्या माध्यमातून केलेले व्यवहार मोफत असतील असे सरकारने म्हटले आहे. पण बँका आता या व्यवहारांच्या मागे शुल्क आकार आहेत. तसेच कुठलेही पेमेंट किंवा देयक भरल्यास शुल्क आकारले जात नाहीत परंतु व्यवहारांमागे शुल्क आकाराले जाईल असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
ऑनलाईन व्यवहारांमुळे लोक बँकिंगकडे अधिक आकृष्ट झाले होते. त्यात नागरिकांचा वेळ वाचत होता . तसेच हे व्यवहार मोफत असल्यामुळे अनेक लोक वेगवेगळे मोबाईल पेमेंट ऍप वापरून व्यवहार करत होते. आता खासगी बँका त्यावर शुल्क लावत असल्याने ऑनलाईन व्यवहारात घट होण्याची भिती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.