The Newz Biz Team, PIMPRI
लॉकडाऊन कालावधीत पारंपरिक व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या लोकांचे संपूर्ण व्यवसाय उध्वस्त झाले असून, त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले असल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरीकांना तीन हजार रुपये अनुदान देण्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावात महापालिका आयुक्तांकडून हेतुपुरस्सर दिरंगाई केली जात आहे, अशी तीव्र नाराजी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांशी गेल्या ८ मे रोजी चर्चा झाली होती. चर्चेत या विषयासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे, परवानगीसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. परंतु अद्यापही या संदर्भात नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार न करता लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करून या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे यामध्ये आपण दिरंगाई का करत आहात, असा सवाल आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना केला आहे.
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी म्हटले आहे, की पिंपरी-चिंचवड महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला स्वतःच्या आर्थिक अधिकारात आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याचा अधिकार आहे. सदर अनुदान प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करूनच निधी वितरण करण्याबाबत स्थायी समितीच्या ठरावात व सर्वसाधारण सभेने मान्यता देऊनही आयुक्त सदर कामात दिरंगाई करत आहेत.
राज्य शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकांना थेट रोख रक्कम बँक खात्यात मदत देण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने स्वत:च्या निधीतून आर्थिक दुर्बल घटकातील वर्गांना अनुदान देण्याचा मानस असतानाही स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांचे सर्वमते ठरावाला डावलून, तसेच नागरिकांनी निवडून दिलेल्या लोकसेवकांच्या मताचा आदर राखला जात नाही. महापालिकेने केलेल्या ठरावाचे पालन न करता दुसरीकडे नगरविकास विभागास मार्गदर्शक तत्त्वे व परवानगीकरिता न पाठवता विभागीय आयुक्तांकडे पत्र पाठवून महापालिका आयुक्त वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसून येते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरसेवक, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारांना एक प्रकारचे आव्हान देऊन संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकारावर घाला घालून महापालिका आयुक्त आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना अनुदान देण्यापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत असल्याने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या मनामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिलेल्या अधिकारानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्वनिधीतून आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्यासाठी सक्षम असतानाही आयुक्त यात राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन नाहक इतर प्रशासकीय यंत्रणेकडे मार्गदर्शक तत्त्वे व परवानगी मागवून लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत.
आयुक्तांनी तातडीने आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी आपल्या स्तरावर करावी, अन्यथा बैठकीत आपण आश्वासित केल्यानुसार आपण मार्गदर्शक तत्त्वे, परवानगीकरिता नगरविकास विभागाकडे तात्काळ पत्र पाठवावे, असे आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी म्हटले आहे.