The Newz Biz Team, PUNE
राज्य मंत्रीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत भोगवटादार वर्ग-२ मधील इनाम व वतन जमिनीवरील सदर नजराणा व अकृषिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रचलित बाजारभावाच्या मूल्याच्या ७५ टक्के आकारला जात असताना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत केवळ २५ टक्के मूल्य शुल्क रक्कम लाभार्थीने अदा केल्यास सदर बांधकामे नव्या अटीसह महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ च्या गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्य सरकारकडे मागणी साठी पत्राद्वारे पाठपुरावा केला आहे.
राज्य शासनाने त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जागा मालकांकडून त्यावेळेस ज्या बाजारभावाने जागा अधिग्रहित केल्या होत्या त्याच्या २५ टक्के मूल्य शुल्क आकारून मूळ जागा मालक व अनधिकृत बांधकाम धारकांची बांधकामे नियमित करावीत. जेणेकरून सदर अनधिकृत अकृषिक बांधकामे अधिकृत केल्यास उद्योगनगरीतील अनेक नागरिक व श्रमिक वर्गाला दिलासा मिळेल, असे कळविले आहे.
पिं. चिं. नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अकृषिक अनधिकृत बांधकाम धारकांना व जागा मालकांना न्याय देण्याकरिता तातडीने संबंधितांना योग्य त्या कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत. असेही आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.