नामुष्की : शाळा काढल्या विकायला ?

Share this Newz

दिल्ली : महामारीमुळे देशातील शिक्षण क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात पूर्व प्राथमिक पासून बारावी पर्यंतच्या शाळा विक्रीस काढण्याची वेळ आली आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये या शाळांच्या विक्रीतून ७ हजार ५०० कोटी रूपये उभारले जाऊ शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे.

या क्षेत्रातील नामांकित कंपनी सेरेस्ट्री वेंचर्सने मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार बंद होणाऱ्या शाळांमधील सर्वाधिक शाळा या वर्षाला पन्नास हजार रूपये शुल्क आकारणाऱ्यांपैकी आहेत. यानुसार भारतातील ८० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भात वृत्त दिले असून, त्यानुसार ‘अनेक राज्यांनी शाळांना शुल्क घेण्यासाठी मर्यादा आखून दिल्या आहेत. परंतु शिक्षकांचे वेतन आणि इतर खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न आहे. देशातील एका मोठ्या खासगी शाळेच्या समूहाला आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बल ७० टक्के रक्कम खर्च करावी लागते,’ अशी माहिती सेरेस्ट्रामधील भागीदार विशाल गोयल यांनी दिली.

‘या शाळांना मिळणारी देणगीही नाहीच्याच बरोबर आहे. यामुळे या शाळांसमोर प्रश्न अधित बिकट झाला आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं. गोयल यांच्या कंपनीच्या केजी ते १२ वी पर्यंतच्या ३०-३२ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये १ हजार ४०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

तसेच युरोकिड्स इंटरनॅशनलच्या देशभरात ३० शाळा आहेत. हा समुहदेखील शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. अनेकदा या शाळांच्या प्रमोटर्सना निरनिराळ्या गुंतवणुकीमुळे समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्याच्या अन्य व्यवसायांवर झालेले परिणाम शाळांना भोगावे लागतात, असे युरोकिड्स इंटरनॅशनलचे सह-संस्थापक आणि समुहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजोध राजन यांनी सांगितले.

लोएस्ट्रो ॲडव्हाझर्समधील भागीदार राकेश गुप्ता यांनी सांगितलं, की महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणमध्ये २० ते २५ शाळा असून, त्यांच्या विक्रीचा विचार सुरू आहे. गेल्या वर्षी हाँगकाँगच्या नॉर्ड अँग्लिया एज्युकेशनने भारतातील ओकरिज इंटरनॅशनलच्या शाळांच्या समुहाची खरेदी केली होती. यामध्ये हैदराबाद, विशाखापट्टणम, बंगळुरू आणि मोहालीमधील शाळांचा समावेश होता. या शाळांची विक्री १ हजार ६०० कोटी रूपयांमध्ये विक्री करण्यात आली होती. परंतु आता जेव्हा या शाळांच्या विक्रीची वेळ आली, तेव्हा त्यांना ३० ते ४० टक्के कमी रक्कम देण्यात येत आहे. अशी माहिती समोर येत आहे.


Share this Newz