TheNewzBiz Team, नवी दिल्ली :
केंद्रीय कॅबिनेटने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट घेण्यासाठी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती दिली.
याबाबत बोलताना प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट झाल्यास तरुणांची सुविधा होईल. जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम विमानतळांना पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत लीजवर देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय नोकऱ्यांसाठी विविध एजन्सी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतात. उमेदवारांना अनेकदा फी भरावी लागते. तसेच, परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यासही अनेकवेळा त्रास होतो. यामुळे आता यातून सुटका होणार आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग सर्विस पर्सनल (आयबीपीएस)च्या पूर्व परीक्षा नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीकडून एकत्र घेतल्या जातील.
कॅबिनेटचे इतर निर्णय :
- साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेत 10 रुपयांची वाढ करुन 285 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आली.
- डिस्कॉम्सला त्यांच्या वर्किंग कॅपिटल लिमिटपेक्षा जास्त कर्ज देण्यासाठी पॉवर फायनंस कॉरपोरेशन आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशनला एकदा सूट दिली जाईल.
- 6 विमानतळांसाठी मागच्या वर्षी अडाणी ग्रुपची बोली मंजूर झाली होती. जयपूर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, अहमदाबाद आणि मंगळुरूला ऑपरेट करण्यासाठी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अडाणी ग्रुपच्या बोलीला मंजूरी देण्यात आली होती.