The Newz Biz Team, PUNE
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्र व राज्य शासन यांनी स्वतः खरेदी केलेल्या दरामध्ये महापालिकेस कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली पाहिजे. यासाठी लागणारा खर्च महापालिकेने केंद्र व राज्य शासन यांना तातडीने दिला पाहिजे. जेणेकरून केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन संबंधित लस उत्पादक कंपनीवर पुरवठा करण्यासाठी काही अटी-शर्ती टाकू पाहत असेल, तर त्याबाबतची दक्षताही केंद्र शासन, राज्य शासन व महापालिका हे सर्व मिळून घेतील, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांची महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात प्रशांत शितोळे यांनी म्हटले आहे, की पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील नागरिकांचे लसीकरण करावे, अशी मागणी आपण यापूर्वीच केली होती. त्यानंतर महापालिकेने ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी राज्य शासनाने द्यावी, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. महाराष्ट्र शासनाने शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही असे जाहीर केले.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी आपल्या शहराबाबत काय निर्णय घ्यायचा, तो धोरण म्हणून नागरिकांसाठी घेऊ द्या. परंतु कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेळेत होणे ही गरज असून, ही नागरिकांच्या सुरक्षित जीवनासाठी जागतिक मान्यता मिळालेले कोरोना महामारीचे शस्त्र आहे.
केंद्र शासन व राज्य शासन या दोघांकडूनही येथून पुढे महापालिकेने फुकटात लसीकरण करून घेऊ नये. मुळातच अनेक दिवसांपासून लसीकरण कोणी करावे? कसे करावे? लस खरेदी कोणी करावी? बाबतचा मुद्दा संपूर्ण देशात व राज्यात गाजत आहे. एकाच देशाचे नागरिक असताना महापालिकेचे पैसे – राज्याचे पैसे – देशाचे पैसे याचा अर्थ वाटीतून ताटात अन् ताटातून वाटीत अशी अवस्था आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व पक्षाचे लोक नागरिकांना कोरोना लसीकरण सरकारी पैशातून करू नये, असे म्हणणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे महापालिकेची आर्थिक अवस्था भक्कम असताना पैशासाठी नागरिकांच्या जीवाचा धोका पत्करू नये ही अपेक्षा आहे.
सर्वच गोंधळ आहे पण नागरिकांचा जीव धोक्यात का असावा? 18 ते 44 वयातील व्यक्तींसाठी केंद्राने लसीकरण लागू केले, पण लस पुरवठा केला नाही तर काय उपयोग ? अगोदरच दुसऱ्या डोससाठी मारामारी चालू आहे. तोच सावळा गोंधळ आहे. पण यामध्ये भोगतोय, अडकतोय तो केवळ सामान्य नागरिक व सध्या 18 ते 44 यांना आणि 45 वर्षापेक्षा जास्त असतानाही समाधानकारक लसीकरण होत नाही. काही खाजगी ठिकाणी 800 ते 1200 रुपयांत विकत दिली जाते. या ठिकाणी परवडणारी कुटुंबे लस घेत आहेत. पण या कामगारनगरीतल्या कामगारांचे कंबरडे कोरोनामुळे अगोदरच मोडले आहे. त्यामुळे किमान कोरोनाची लस तरी विकत घ्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था महापालिकेने करावी व त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळेलच, म्हणून योग्य तो समन्वय केंद्र व राज्य शासनासह ठेवून लसीकरण मोहीम जलद व्हावी, अशी अपेक्षा प्रशांत शितोळे यांनी व्यक्त केली आहे.