The Newz Biz Team, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या तिकिट परताव्याशी संबंधित नागरी उड्डयन महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. डीजीसीएद्वारा क्रेडिट शेलच्या माध्यमातून लॉकडाऊन कालावधीत एअरलाइन्सचे तिकीट काढलेल्या सर्व प्रवाशांना तीन आठवड्याच्या आत पैसे परत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोरोनामुळे देशात २५ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परिणामी सर्व रेल्वे, विमान वाहतुक बंद करण्यात आली होती. या कालावधीत काहींनी विमानाचे तिकीट बुक केले होते. आता या प्रस्तावानुसार लॉकडाऊनच्या काळात बुकिंग केलेल्या विमान तिकिटांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
गेल्या २५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आपला निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान सरकारने केवळ प्रवासीच नव्हे, तर एअरलाईन्सचीही चिंता असल्याचे स्पष्ट केले होते. विमानोड्डाणाचे तिकिट रोख खरेदी केले जाऊ शकत नाही, असे सांगत कंपन्या व ट्रॅव्हल एजंट्स यांच्यात करार असून, त्याच्याशी डीजीसीएला घेणे नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यानंतर २५ मार्च ते १५ एप्रिल दरम्यान पहिला लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी बाहेरच्या देशातून भारतात परतलेल्या लोकांमुळे कोरोनाचे संक्रमण अधिक होते, हे लक्षात येताच क्रेंद्र सरकारने सर्व विमान उड्डाणे बंद केली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बंद केल्यामुळे याचा फटका ग्राहकांना आणि एअरलाइन्स कंपन्यांना बसला. परताव्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
क्रेडिट शेल योजनेअंतर्गत ग्राहक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आपल्या तिकीटाच्या पैशांएवजी विमानाचे दुसरे तिकिट खदेरी करू शकतात. जर ग्राहकांनी ३१ मार्चपर्यंत दुसरे तिकिट खरेदी केले नाही तर एअरलाइन्स ग्राहकांना पैसे परत देईल. ज्या ग्राहकांची एजंटच्या माध्यमातून तिकिटे खरेदी केली आहे, त्यांचे पैसे एजंटच्या खात्यात जमा होतील.