नवी दिल्ली : संसदेत अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक (Essential Commodities Act) मंजूर करण्यात आले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून, शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. मात्र, उद्योगपतींना फायदा होण्यासाठी ही विधेयके आणली असल्याचा आरोप करीत देशातील विविध शेतकरी संघटना सरकारविरोधात एकवटल्या आहेत. भारतीय किसान संघटना आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीही आंदोलन करत आहे. भाजपचा जुना मित्रपक्ष शिरोमनी अकाली दलनेही या विधेयकांचा विरोध करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्याच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, देशातील ८६ टक्के छोटे आणि मध्यम शेतकरी, ज्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर नसते, अशा शेतकऱ्यांना या तरतुदींमुळे फायदा होईल. शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये विविध ठिकाणी जो खर्च करावा लागतो, तो खर्च वाचणार असल्यामुळे जास्तीचा फायदा होईल. शिवाय अगदी शेतातही माल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना आहे.
शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचं मूल्य करारातच समाविष्ट केलेलं असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचं याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून, शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधणे सरकारने काढून टाकली होती. मात्र, त्यानंतरही त्याला सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे देशातील विविध शेतकरी संघटना सरकारविरोधात एकवटल्या आहेत. भारतीय किसान संघटना आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीही आंदोलन करत आहे. उद्योगपतींना फायदा होण्यासाठी ही विधेयके आणली असल्याचा या संघटनांचा आरोप आहे. भाजपचा जुना मित्रपक्ष शिरोमनी अकाली दलनेही या विधेयकांचा विरोध करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.