नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यात लागू केलेल्या लोकडाऊनमुळे छोट्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने नवा कायदा आणला असल्याने छोटे व्यावसायिक अधिक संकटात आहेत. याबाबत दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून या कायद्याला विरोध केला आहे.
या नव्या कायद्यानुसार शालेय मुलांच्या संतुलित आहारासंदर्भात खाद्यपदार्थ विक्रीच्या जाचक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. हा नवा कायदा ४ सप्टेंबर २०२० रोजी अंमलात आला आहे. त्यानुसार चरबी वाढवणारे खाद्यपदार्थ, जंक फूड, सोडियमयुक्त खाद्य पदार्थ शाळेपासून ५० मीटर अंतरापर्यंतच्या परिसरात विक्री करण्यास दुकानदारांना निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, या नियमाला दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
याबाबत दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहले आहे. या जाचक नियमाने किराणा व्यावसायिक, पानाचे ठेले अशा जवळपास २ कोटींहून अधिक छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना फटका बसणार आहे. या व्यवसायिकांची वार्षिक उलाढाल १५ लाख कोटींच्या आसपास आहे, असे संघटनेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. व्यावसायिक आता कुठे करोना संकटातून सावरत असताना अशा प्रकारचा निर्णय व्यावसायिकांना उध्वस्त करेल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
हा नवा कायदा म्हणजे छोट्या व्यावसायिकांना नेस्तनाबूत करण्याचे षडयंत्र आहे. अशा प्रकारे व्यावसायिक देशोधडीला लागेल, अशी प्रतिक्रिया कॅटचे अध्यक्ष बी. सी भरतीया यांनी दिली. नव्या नियमानुसार चरबी वाढवणारे खाद्य पदार्थ, ऍडेड शुगर, सोडियम यांचा समावेश असलेलं खाद्यपदार्थ, शीतपेय शाळेच्या आवारात विक्री करू नये. त्याशिवाय शाळांनी देखील त्यांच्या कॅंटीनमध्ये अशा पदार्थांना हद्दपार करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.