पुणे :
सरकारने उद्योगांसाठी दिलेले वीस लाख कोटीचे बजेट म्हणजे दाखविलेला फुगवटा आहे. यामध्ये अनेक प्रकारचे फाटे फुटलेले दिसतात, असे फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले.
अभय भोर म्हणाले, की मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्ज झाल्याने बँका धोका पत्करत नाहीत आणि या कर्जाची तरतूद केल्याने बँकांचा नफा कमी होतो, तसेच काही बँकांकडे पुरेसे भांडवल नाही. कारण 70 टक्के हिस्सा सरकारी बँकांना दिला जातो; तसेच गेल्या दोन वर्षात ठेवींवरील व्याजदरही कमी केल्याने बँकेच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवल्याने बँका या योजनांविषयी हात आखडता घेताना दिसतात.
सध्या संपूर्ण जगामध्ये मंदी सुरू आहे आणि या काळामध्ये आधीच कर्जबाजारी असलेल्या उद्योगांना सरकारी पॅकेज देण्यासाठी बँका जबाबदारी टाळताना दिसतात. सरकारने योजना जाहीर केली, तरी त्याची अंमलबजावणी बँकांनी करायची असते. परंतु बँकेमध्ये खातेदाराचे चलन घडण पाहून बँका त्या पद्धतीने कर्ज देतात. अनेक बँकांमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत प्रकरणे गेलेली आहेत. परंतु अनेक जाचक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. अगदी आदिवासी भागातील उद्योगांना सुद्धा या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. वास्तवात तशी कोणतीही गरज नसते. आधीच अनेक उद्योग आजारी आहेत. यापूर्वी आजारी उद्योगांना भांडवल पुरवठा होत नव्हता आणि आता जागतिक मंदी असल्याने घेतलेले भांडवल उद्योजक वेळेत देऊ शकणार नाहीत. यावेळी बँका कर्ज देण्यास तयार आहेत. परंतु उद्योजक ते घेण्यास तयार नाहीत, असेेेही अभय भोर यांनी सांगितले.