The Newz Biz Team, Pune
मुंबई- महाराष्ट्र राज्याचे येत्या ५ वर्षांत सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून १७३८५ MW वीज निर्मितीचे लक्ष्य अलीकडेच जाहीर केलेल्या अपारंपरिक धोरणात असून, राज्याच्या उद्योग क्षेत्राला हे धोरण पूरक आहे. या धोरणांर्गत उद्योग व शेतीला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने राज्यात आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडून येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केले.
कॉन्फडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) ने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या एका परिसंवादाला संबोधित करताना ते बोलत होते. परिषदेत देशभरातील ऊर्जाक्षेत्रातील मान्यवरांनी सहभाग नोंदवला.
महाविकास आघाडी सरकारने ७५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण आणले आहे. हे नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण राज्यातील उद्योगांसाठी पुरक आहे. राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राच्या वाढीसाठी उद्योजक, विकासक यांनी पुढे यावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या ऑनलाइन परिसंवादात केले. यासाठी सीआयआय समन्वय साधेल, असा विश्वासही डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सौर ऊर्जा ही औष्णिक ऊर्जेपेक्षा स्वस्त आहे. उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध करुन देणे आणि शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करणे, हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होणार आहे. २५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याची महाराष्ट्र राज्याची क्षमता आहे. मात्र, ऊर्जा विभागाने येत्या ५ वर्षांत नवीन अपारंपरिक उर्जा धोरणाअंतर्गत १७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
नवीन अपांरपरिक ऊर्जा धोरणामुळे या क्षेत्रातील उद्योजक व गुतंवणुकदारांसाठी संधींची दारे उघडली आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असणाऱ्या उदयोजकांना सिंगल विंडोच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या उपल्बध होतील. मोठया सौर प्रकल्पाच्या सहाय्यासाठी एक विशेष अधिकारी उपलब्ध असेल. यासाठी नेमलेली समन्वय समिती दर महिन्याला त्याचा कार्याचा आढावा घेईल. सौर प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जा विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल आणि सरकारी जमिनी देखील उपलब्ध केल्या जातील. नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरणाअंतर्गत शेती कृषी पंपांना दिवसा वीज व ५ लाख सौर कृषी पंप येत्या ५ वर्षांत देण्याचे लक्ष्य असल्याचे डॉ राऊत म्हणाले. सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुक करावी, असे आवाहन डॉ राऊत यांनी उद्योजकांना केले आहे, त्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्यात येईल अशी ग्वाहीही डॉ राऊत यांनी उद्योजकांना दिली आहे.
शेतीसह औद्योगिक क्षेत्र हे मुख्यत: वीजेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांना विजेचे महत्त्व माहित आहे. सध्या वीज निर्मिती प्रामुख्याने कोळशावर अवलंबून आहे. भारतात अंदाजे 80% वीज निर्मिती ही कोळशाद्वारे थर्मल पॉवर स्टेशनमधून केली जाते. औष्णिक ऊर्जेच्या तुलनेत जल, आण्विक, वायू या स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचा खर्च खूप कमी आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार सौर ऊर्जेद्वारे वीज क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०३० पर्यंत सौर आणि अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अद्यावत तांत्रिक प्रगतीमुळे अपांरपारिक ऊर्जा प्रकल्प, सौर प्रकल्पांमध्ये वित्तीय गुंतवणूक ही व्यावसायिकदृष्टया व्यवहार्य असल्याचे ते म्हणाले.
या उर्जा स्त्रोतांपासून निर्मित वीजेचे दर हे अल्प व आकर्षक असणार आहेत. सध्या केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी विशेष उत्सुक आहे. अपांरपारिक ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत ३० टक्के वीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
राज्यात नूतनीकरण उर्जा प्रकल्प राबविण्यास व ते सक्रियपणे वाढीस सीआयआय ही संस्था ऊर्जा विभाग आणि राज्य नियामक विदयुत आयोगाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देत आहे ही बाब माझ्या निदर्शनास आली असल्याचे डॉ राऊत म्हणाले. ऊर्जाक्षेत्राचा कार्यभार हाती घेतल्यावर ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ज्ञ व सर्व भागदारकांशी मी संवाद साधला असल्याचे राऊत म्हणाले.
अपांरपारिक ऊर्जेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कोविड साथीच्या या कठीण काळात सीआयआय़ने आयोजित केलेली ही परिषत कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली.