The Newz Biz Team, Pune
खाजगी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाच्या अभ्यासात ‘द एकोनोमिस्ट’च्या रिपोर्टनुसार भारतात दरवर्षी १२ लाख लोक मरण पावतात. ही संख्या चीनमध्ये प्रदुषणाने मरण पावणाऱ्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे पर्यावरणतज्ज्ञ मार्शल बुक यांच्या मते, चीनमध्ये कोरोना मृतांपेक्षा १७ पट जीव लॉकडाऊन दरम्यानच्या शुद्ध हवेमुळे वाचले.
याखेरीज, जगात सर्वाधिक वाहन अपघात भारतात होतात. वाहन अपघातात दर तासाला १७ व्यक्ती जीव गमावतात, म्हणजेच वर्षाला १.५ लाख मृत्यू होतात. ही केवळ अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या आहे. याशिवाय अपघातांमुळे गंभीररित्या जखमी होवून हात वा पाय कायमचे गमावणारेही अनेकजण आहेत, ज्यांची यात गणती केलेली नाही. रस्त्यांवरील वाहनांमुळे एवढ्या समस्या निर्माण होत असूनही, प्रशासनाने याबाबत काय उपाययोजना आखल्या आहेत ? त्यांनी केवळ नियम केले आहेत : वाहने हळू चालवा, हेल्मेट वापरा, परवाने बाळगा… वगैरे. याला परिपूर्ण उपाययोजना कसे म्हणता येईल ? रस्ते रूंद करून अपघात थांबवता येणार नाहीत. रस्ते मोठे, तेवढी वाहने जास्त. जेवढी वाहने जास्त तेवढे अपघात जास्त आणि प्रदूषणही, असे हे सरळ साधे समीकरण आहे. म्हणूनच अपघात व प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे हाच पर्याय आहे.
नागरिकांना पर्यावरणीय, सामजिक, आर्थिक स्वास्थ्य कसे उत्तम मिळू शकते ?
एका सिटीबसमध्ये साधारण ६० प्रवासी बसू शकतात आणि एक बस रस्त्यावर ३० चौरस मीटर जागा घेते, तर प्रति व्यक्ती ६० सायकल ९० चौरस मीटर आणि प्रति व्यक्ती ६० कार १००० चौरस मीटर जागा घेतात. अर्थात एका सिटीबस द्वारे प्रवास करणारे प्रवासी, सायकलने आणि कारने प्रवास करणारे प्रवासी बघता रस्त्यावर होणारे ट्रॅफिक सिटी बसमुळे कमी होऊ शकते. सोबतच सायकलच्या स्पर्धेत वेळ आणि श्रम वाचवीत सुरक्षितपणे सुविधा देऊ शकतात. त्याचप्रमाणे कार आणि दुचाकी, इतर खाजगी वाहनांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदुषणाला मोठा आळा बसू शकतो. इंधनावर होणारा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणावर वाचवून आपल्यावरील आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.
पर्यावरणाच्या संरक्षणाचे हे देखील काही मार्ग आहेत. आपले पर्यावरण प्रेम केवळ झाडे लावण्यापर्यंत मर्यादित राहता कामा नये. आपल्या प्रत्येक निवडीमागे पर्यावरणाचा विचार असला पाहिजे. शासनाने त्यांची जबाबदारी उचललीच पाहिजे. पण सरतेशेवटी ही नागरीकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. राज्य व केंद्र शासनाने आपले दायित्व पार पाडून योग्य माहिती व सूचना नागरिकांना दिल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या बाजूने शासनाकडे मागण्या व पाठपुरावा करण्याचे काम ‘परिसर संस्था, Sustainable Urban Mobility Network (SUM Net) सार्वजनिक बस सेवा “लाख को पचास” मोहिमेच्या माध्यमातून करीत आहेत. महाराष्ट्रात दर एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त ११ बसेस आहेत. ही बसेसची संख्या वाढावी आणि दर एक लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० बसेस असाव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्रांसमोर ठेवत आहे, यासाठी त्यांना तुमची साथ हवी आहे.
खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन आपणही या मागणीत आपला सहभाग नोंदवू शकता आणि आम्हाला आपला पाठिंबा देऊ शकता.
http://bit.ly/2WUIBNn
एक सही पर्यावरण रक्षणासाठी, आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी.
-विकास तातड,
(महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, परिसर संस्था, पुणे) -अश्विनी,
(इंटर्न, परिसर संस्था पुणे)