नवी दिल्ली : यंदा शेतकऱ्यांनी कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळेल, हे अपेक्षित असतानाच केंद्र सरकारने निर्यातबंदी तातडीने लागू केली. अशावेळी आम्ही उत्पादित केलेला कांदा विकायचा कुठे आणि साठवायचा कुठे? असे दोन उद्विग्न प्रश्न नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला विचारले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मोदी सरकारने तातडीच्या अमलबजावणीसह कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत. नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी तर थेट मोदी सरकारलाच प्रश्न विचारले आहेत. एएनआय या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना शरद पवार म्हणाले, की ‘केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. यामुळे महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली आहे.
- पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना फायदा : शरद पवार
‘भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे, अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो.
‘या निर्णयाचा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यात करणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. हे सर्व पाहता मी पियुष गोयल यांना कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ. असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे,’ अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली.
- भुजबळ यांची शरद पवार यांच्याशी चर्चा
सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी लागू केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर हजारो क्विंटल कांदा मुंबई बंदरात अडकला आहे. त्याची निर्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, यासंदर्भात खासदार शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून, कांदा निर्यात बंदी तातडीने हटवावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे ते स्वतः प्रयत्न करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
देशात आणि राज्यात कोरोनाचे संकट ओढवल्यानंतर आता कुठेतरी बाजार सुरळीत होत होते. त्यातून अत्यंत कष्टाने पिकविलेल्या कांद्याला चांगला भाव मिळत असतांना केंद्र शासनाने अचानकपणे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे चाळीमध्ये साठविलेला कांदा खराब होत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होत असताना कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक फटका बसत आहे.
केंद्र सरकारबरोबर स्वतः शरद पवार हे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने स्वतः मध्यस्ती करत असून, तातडीने कांदा निर्यात बंदी मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा करणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी संयम ठेवावा असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.