मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे, तर मराठा संघटनांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सरकारची सविस्तर भूमिका मांडत मराठा समाजाला संयम राखण्याचे आवाहन केले.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने घेतला आहे. समाजाच्या लढ्याला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयातील लढाई आपण जिंकलो. सर्वोच्च न्यायालयात आज लढाई सुरू आहे. आधीच्या सरकारने नेमलेले वकीलच मराठा आरक्षणाची लढाई लढताहेत. उलट विविध संघटनांच्या सूचनेनुसार आपण आणखी वकील दिले आहेत. आपण न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडलेलो नाही, असा दावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला.
‘देशातील इतर राज्यांप्रमाणे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जावे ही आपली विनंती होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. मात्र, ते करताना सध्याच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. हे अनपेक्षित होते. खरंतर स्थगितीची गरज नव्हती. त्यामुळे नव्याने हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यानंतरही लगेचच सरकारने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. सर्व संस्था, संघटना व विधिज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. पुढे काय करायचे हे सगळे ठरवण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सरकारच्या आणि मराठा समाजाच्या भावना वेगळ्या नाहीत. अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढा द्यायलाच हवा. पण सरकार दाद देत नसेल, तर तशी भूमिका घेणं ठीक आहे. इथे सरकार आपलंच आहे. निर्णय झालेला आहे. मग लढाई का करायची? आपण एकत्र आहोत. सरकार हिरीरीने आरक्षणाची बाजू मांडत आहे. आरक्षण मिळण्याआधी समाजाला दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, यावरही विचार सुरू आहे. त्यामुळे कृपया मोर्चे व आंदोलने करू नका. करोनाचे संकट असताना अशा आंदोलनाची खरेच गरज नाही,’ असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
‘कोणीही गैरसमज पसरवू नका. कारण गैरसमज पसरवण्यासारखे यात काहीही नाही. जे काही आहे ते स्पष्ट आहे,’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.