नवी दिल्ली : सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांनी सुटका झाली असली, तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. आता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. कर्जावर व्याज माफ करता येणार नाही, असे सरकारने ठरवले आहे. मात्र, त्याचा आर्थिक बोजा कमी करण्याचा पर्याय शोधत आहोत, असे महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. तर मोरॅटोरिम कालावधीत कर्जहप्ते आणि त्यावरील दंडात्मक व्याज हे एकाच वेळी वसूल करता येणार नाही, असे खंडपीठाचे न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी यांनी सांगितले. तसेच बँकांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत थकीत कर्जे बुडीत कर्जात परावर्तीत करू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मेहता यांनी सांगितले, की मोरॅटोरियम सुविधा केवळ टाळेबंदीत कर्जदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी देण्यात आली. व्यावसायिकांना त्यांची भांडवली गरज यामुळे भागवता आली. ज्यांवर करोनाचा परिणाम झाला त्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला. ज्यांनी आधी कर्ज हप्ते चुकवले होते त्यांना ही सुविधा मिळाली नाही, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कर्जहप्ते आणि त्यावर व्याज याबाबत तज्ज्ञांची समिती ६ सप्टेंबरपर्यंत मार्गदर्शक तत्वे तयार करेल, असे मेहता यांनी सांगितले. क्षेत्रनिहाय यावर तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तूर्त या प्रकरणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँका कर्जाबाबत नवी योजना १५ सप्टेंबर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. करोना काळात आलेल्या संकटात सामान्य कर्जदारांची पत मलीन होऊ नये, याची काळजी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी बँकांना केले आहे.
याआधी कर्जहप्ते स्थगिती ही सुविधा दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असे सरकारने म्हटले होते. सर्वच कर्जदारांना एकाच सूत्राप्रमाणे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे कर्जहप्ते स्थगितीमध्ये सरसकट व्याज माफ करता येणार नाही, असे सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यात ज्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे अशांचा व्याज माफीसाठी विचार व्हावा, असे सरकारने म्हटले होते.