सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी परीक्षांसंदर्भातील सर्व अर्जकर्त्यांची बाजू ऐकली. विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा युक्तीवादही ऐकला. सर्व पक्षकारांना त्यांचे आणखी काही म्हणणे असल्यास तीन दिवसांत लेखी सादर करण्यास सांगितले आणि या अर्जांवरील निकाल राखून ठेवला. विद्यापीठे परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात पण परीक्षा न घेता पदवी बहाल करू शकत नाही असे यूजीसीतर्फे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.यूजीसीने पदवी परीक्षा घेण्याविषयी निर्देश दिले असतानाही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करत महाराष्ट्र सरकारने यात राजकीय हवा केली असा आरोप मेहता यांनी केला.सद्यस्थितीत बऱ्याच विद्यापीठांनी ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा अन्य पद्धतीने परीक्षा घेतल्या आहेत, असे मेहता म्हणाले.
परीक्षेमधील कामगिरीवर शिष्यवृत्ती, नोकरीच्या संधी अवलंबून असतात, असे सांगत मेहता यांनी गृहमंत्रालयाच्या एसओपीबद्दल न्यायालयाला विस्तृत माहिती दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या १३ जुलैच्या प्रतिज्ञापत्राचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेतील अधिकारांविषयी मुद्दे मांडले. ते म्हणाले, ‘केंद्र मोठं की राज्य सरकार हे मला येथे सांगायचे नाही. पण आपत्ती ही स्थानिक, देशपातळीवरील कोणतीही असेल अशाप्रकारे हा कायदा तयार केला आहे.’
महाराष्ट्रातर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी मंगळवारी युक्तीवाद केला.आयआयटीसारखी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था जर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते तर विद्यापीठांच्या परीक्षांही रद्द का केल्या जाऊ नयेत, असा युक्तीवाद दातार यांनी केला. यूजीसीच्या विरोधी निर्णय जर का एखाद्या विद्यापीठाने घेतला तर त्यात मनमानीपणासारखे काही नाही, असे दातार म्हणाले.
दातार यांनी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा मांडला की यूजीसीचे सर्व विद्यापीठांना एकच डेडलाइन देऊन परीक्षा घ्यायला सांगणे हे पूर्णपणे अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिशा सगळ्यांना यूजीसी ३० सप्टेंबरपर्यंतच परीक्षा घ्यायला कसं काय सांगू शकते? हे घटनेच्या कलम १४ चं उल्लंघन आहे. यावर न्या.भूषण म्हणाले की यूजीसीने सर्व राज्यांना वेगवेगळ्या तारखा दिल्या असत्या तर यूजीसी पक्षपातीपणा करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता. यावर दातार म्हणाले की यूजीसीने राज्यांची स्थानिक कोविड स्थिती लक्षात न घेता सरसकट ३० सप्टेंबर ही डेडलाइन परीक्षांसाठी देणे ही मनमानी आणि अनावश्यक आहे.
सर्व अर्जकर्त्यांच्या वकिलांनी मंगळवारी आपले म्हणणे कोर्टापुढे सादर केले. महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, प. बंगाल आदि राज्य सरकार तसेच शिक्षक संघटना आदी सर्व पक्षकारांची बाजू खंडपीठाने ऐकली. त्यातही आणखी काही मुद्दे असल्यास ते मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देत आपला निकाल राखून ठेवला.