The Newz Biz Team, नवी दिल्ली
भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) आपल्या 45 कोटी खातेधारकांना दिलासा दिला आहे. बँकेने शहरी आणि ग्रामीण भागातील खातेधारकांच्या महिन्याच्या सरासरी किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा कमी केली आहे. तसेच खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यास आकारण्यात येणारा दंडही कमी केला आहे. बँकेच्या या निर्णयाने खातेधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
बँकेच्या या निर्णयाचा फायदा ४५ कोटी खातेधारकांना होणार आहे. आता शहरी भागातील खातेधारकांना महिन्याला ३००० रुपयांचा मिनिमम बॅलन्स खात्यात ठेवावा लागणार आहे. तर ग्रामीण भागात ही मर्यादा १००० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेतही घट करण्यात आली आहे. खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यास ५ ते १५ रुपयांचा दंड आणि जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. एसबीआयने एप्रिल २०१७ मध्ये मिनिमम ॲव्हरेज बॅलन्सचे दंड लागू केले होते. आता त्यात घट करण्यात आली आहे.
खात्यामध्ये किमान सरासरी शिल्लक मिनिमम बॅलन्स ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास १० रुपये दंड आणि जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. तर मिनिमम बॅलन्स ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास १२ रुपये दंड आणि जीएसटी लागणार आहे. तर मिनिमम बॅलन्स ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास १५ रुपये दंड आणि जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. बँकेकडून मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा आणि त्यावरील दंडात घट करण्यात आल्याने खातेधारकांना दिलासा मिळाला आहे.