देशातील कामगार व शेतकरी अडकले आहेत कात्रीत

काय म्हटले आहे अग्रलेखात

        मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो. शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांचा देशात भडका उडाला आहे व त्यात विरोधी पक्षांचा अजिबात हात नाही. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात हिंदुस्थानची आर्थिक घसरण सर्वाधिक आहे. कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला व प्रत्येक देश त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही लहान देश स्वतःला गहाण ठेवण्यासाठी बाजारात उभे राहतील व चीनसारखी राष्टे हे लहान देश पैसे मोजून विकत घेतील अशी भयावह स्थिती सध्या दिसत आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन 6 लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱयांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे. देशातील तब्बल 1 कोटी 75 लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात 12 कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा 20 कोटींपर्यंत जाईल. 20 कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील 75 ते 80 कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे त्या काळात मुंबई-महाराष्ट्रातच पंचवीस लाखांवर लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता.

कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे. उद्योग-व्यवसाय आर्थिक संकटात आहेत, पण कामगार वर्गाला घर चालवायचेच आहे. कर्जाचे हप्ते भरावेच लागतील. करांत, वीज बिलात सवलत नाही. हा बोजा असह्य होत असल्याने आत्महत्येसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत. कामगार वर्गाची ही हालत असताना शेतकरी वर्ग तरी सुखी कोठे आहे? कालच्या पावसाने महाराष्ट्रातली उभी पिके साफ झोपली आणि वाहून गेली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत शेतकरी वर्ग आक्रोश करीत आहे. केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे.