The Newz Biz Team, पुणे :
देशावर कोरोना महामारीचे मोठे संकट उभे राहिले असल्याने अनेकांना आपल्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून केंद्र सरकारने 22 सप्टेंबरला संसदेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कामगार सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. यामुळे दीडशे वर्षापूर्वीच्या कामगार चळवळीचा गळा घोटला आहे, अशी खंत मानवी हक्क व जागृती संघटनेचे शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड यांनी व्यक्त केली.
समितीच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले असून, यामध्ये म्हटले आहे, की 300 कामगारापर्यंत कोणत्याही कंपनीला आपली कंपनी केव्हाही बंद करण्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना केव्हाही कामावरून काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याबाबत सरकारला कळविण्याची गरज नाही. कायम कामगारांना कॉन्ट्रॅक्टमध्ये घेण्याची किंवा कमी करण्याचे आधिकार मंजूर झालेल्या कामगार विधेयकात कंपनीला देण्यात आले आहेत. कंपनी विरोधात संप करण्यासाठी कामागाराला किंवा युनियनला 60 दिवस आधी कंपनी व्यवस्थापणाला लेखी कळवावे लागेल. त्यानंतरच संप करता येणार आहे. कामगारांना व्यवस्थापनासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय कामगारांसमोर पर्याय नाही. यामुळे गुलामगिरी वाढण्याची शक्यता आहे. किमान वेतन, महागाई भत्ता, आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षा यावरही परीणाम होण्याची भीती आण्णा जोगदंड यांनी व्यक्त केली. अशा प्रकारचा सुधारणा कायदा
विरोधकाच्या अनुपस्थित पारीत केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
देशातील विविध राज्यांना देशपातळीवरील कामगार संघटनांनाही विश्वासात घेतले गेलेले नाही. या सुधारणा कायद्यामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. अनेक कामगारांचे प्रपंच उध्वस्त होतील. सध्या देशातील 80% कामगार हे 300 कामगार किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या लघुउद्योगात काम करत आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांना कायद्याचे कवच मिळणार नाहीत. अनेक उद्योजक आपल्या मर्जीप्रमाणे कंपन्या चालू किंवा बंद करतील व कोणत्याही कायम कामगारांना केव्हाही कामावरून काढून टाकू शकतील व कायम कामगार ही संकल्पना नष्ट होईल. कामगार सुधारणा विधेयकामुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे जोगदंड यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
विकास कुचेकर यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा भांडवलशाही धार्जिणा आहे. यामुळे कामगारांचा सरकावरील विश्वास उडेल. देशातील लाखो कामगारांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे कुचेकर यांनी म्हटले आहे. या निवेदनावर संस्था अध्यक्ष विकास कुचेकर, शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष विकास शहाणे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा संगिता जोगदंड, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, सहसचिव गजानन धाराशिकर, रवी भेंनकी, सचिन काळे यांच्या सहया आहेत.