MIDC औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांसाठी आर्थिक तरतूद करा

अभय भोर यांची मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
Share this Newz

पुणे : राज्य व केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. फक्त कर्ज नको, तर पोषक वातावरणही उद्योग निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. तरच औद्योगिक परिसराचा विकास होईल, अशी मागणी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

अभय भोर यांनी या पत्रात म्हटले आहे, की महाराष्ट्रात सरासरी 295 पर्यंत औद्योगिक क्षेत्र आहेत. यामध्ये नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पनवेल, चाकण, पिंपरी-चिंचवड, रांजणगाव, तळेगाव यासारख्या मोठ्या औद्योगिक परिसराचा समावेश आहे. परंतु स्थानिक नगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्या वादामध्ये एमआयडीसी परिसर सुविधांपासून वंचित राहिलेले आहेत. आयटी पार्कसारख्या ठिकाणी फक्त दिखावा केला जात आहे. मात्र, जिथे उत्पादन निर्मिती होते, अशा ठिकाणी फक्त उद्योगांना जन्म देऊन सोडून दिल्यासारखे वातावरण आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, शौचालयांचा अभाव, रस्त्यांची दुरवस्था, ड्रेनेजची कमतरता, अंतर्गत वाहतुकीची समस्या, कचरा उचलण्याची अपुरी व्यवस्था,  आरोग्य सुविधांचा अभाव, विजेच्या चोऱ्या या गंभीर समस्यांना उद्योजकांना कायमच सामोरे जावे लागते.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार उद्योगांसाठी मोठ्या तरतुदी करते, पण ते कर्ज म्हणून. सरकारने औद्योगिक परिसरातील मुलभूत समस्या सोडविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केल्यास उद्योजकांचे मोठ्या प्रमाणात प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होईल. परंतु औद्योगिक परिसरातून महसूल मोठ्या प्रमाणात घेतला जातो आणि तो अन्यत्र खर्च केला जातो, ही खेदजनक वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग हे परराज्यात जात असून, तेथे त्यांना योग्य त्या मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात. फक्त उद्योगांना कर्ज देऊन उपयोग नाही, तर त्याला पोषक वातावरण सुद्धा निर्माण करावे लागेल. बरेच वर्ष औद्योगिक स्वतंत्र महानगरपालिकेचा विषयी कागदावरच आहे. उद्योजकांच्या अनेक समस्या असतात, परंतु स्थानिक महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करते. एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या वादामध्ये अनेक प्रश्न, अनेक कामे प्रलंबित राहिलेली आहेत.

औद्योगिक क्षेत्राकडून कर वसूल करून महापालिका मनमानी पद्धतीने खर्च करते. परंतु येणाऱ्या महसुलातून पंचवीस टक्के सुद्धा रक्कम औद्योगिक परिसरासाठी खर्च केली जात नाही. या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाल्यास आणि उद्योगांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या, तरच बाहेरील उद्योग महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतील, असेही फोरमचे अध्यक्ष अभय सोपानराव भोर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले.


Share this Newz